16 MLA Disqualification Case सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आता फक्त दोन दिवसाचा कालावधी राहिला आहे. पण अजून विधानसभा अध्यक्षांकडून नोटीसला उत्तर पाठवण्यात आलेलं नाही.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अनेक घडामोडी घडत आहेत. राज्यात महापालिका निवडणुकांचं बिगूल वाजू शकतं. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. राज्यातील दोन मोठ्या पक्षांमध्ये फूट पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रस पक्षात या महिन्यात फूट पडली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सत्तेत सहभागी आहे तर दुसरा गट विरोधी पक्षात सहभागी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत जे घडलं ते वर्षभरापूर्वी शिवसेना पक्षासोबत घडलं होतं. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका दाखल केलेली. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे.
विधासभा अध्यक्षांकडून या प्रकरणी हवी तशी कारवाई केली जात नाही, असा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात येतोय. सुप्रीम कोर्टाने 11 मे रोजी याबाबत निकाल दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश दिला होता. पण दोन महिने झाले तरी विधानसभा अध्यक्षांकडून कारवाई करण्यात आली नव्हती. विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन्ही बाजूच्या भूमिका ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय घेऊ, असं सांगण्यात येत होतं.